NepaliManch.com

शिक्षाको पारिलो घाम ताप्न तुइनको कठोर संघर्ष गर्ने यी बहिनीहरुलाई सम्मान अनि सलाम…………….

संघीय प्रहरीको खाका
राज्य पुनर्संरचनाबारे बहस चलिरहेका बेला प्रहरी मुख्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ।
रामेश्वर बोहरा

नयाँ संविधानसँगै राज्यका हरेक निकाय संघीय संरचनामा जानुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म संविधानसभा, राजनीतिक दल र नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पार्न सक्ने बौद्धिक समुदायले छलफलमा नल्याएको संघीय संरचनामा आन्तरिक सुरक्षा अङ्गको स्वरुपका विषयमा स्वयम् प्रहरी मुख्यालयले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव बुझाएर बहसको ढोका खोलेको छ।

मुख्यालयको प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको संघीय संरचनाबारे अध्ययन गर्न ३ असार २०६७ मा डीआईजी यादव अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय प्राविधिक समितिले ९ चैत २०६७ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको हो। प्रस्तावमा संघीय नेपालको प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययन गर्न ४ मङ्सिर २०६५ मा गठित प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको सुझाव र संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको अवधारणापत्रलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ।

केन्द्र नै शक्तिशाली
अहिलेसम्म टुङ्गो लागिनसकेको संघीय नेपालको स्वरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको हुने परिकल्पना गरिएको छ। प्रहरी मुख्यालयले पनि संघीय प्रहरी ऐनको मातहतमा केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ। हिमाल लाई प्राप्त प्रस्तावमा भनिएको छ, “केन्द्र सरकारको अङ्ग रहने गरी राज्यको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, संघीय कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय नीति एवम् योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवम् समन्वय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्पादन गर्न केन्द्रीय प्रहरीको संरचना रहनु आवश्यक छ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय र प्रादेशिक प्रहरीको संरचना।

मुख्यालयको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान-नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रहरी मामिला सम्बन्धी आधारभूत नीति तय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको हुनेछ। त्यसैगरी राज्यद्रोह, जासुसी, आतङ्कवाद जस्ता राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका मुद्दा र प्रादेशिक प्रहरीबाट अनुरोध भएका अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अपराध अनुसन्धानमा प्रादेशिक प्रहरीलाई सघाउने, विदेशी नागरिकको अभिलेख राख्ने, वातावरण, खनिज, जलस्रोत, ऊर्जा आदि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रतिष्ठानलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय प्रहरीको हुनेछ। हातहतियार र गोलीगट्ठामा केन्द्रीय प्रहरीको एकाधिकार रहनेछभने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) जस्ता सङ्गठित अपराध नियन्त्रण संरचना पनि उसकै मातहतमा हुनेछन्।

इन्टरपोल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनहरूसँग समन्वय-सहकार्य, राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ खटिने कर्मचारी, प्रहरी पोशाक, सवारी र सञ्चारको स्ट्याण्डर्ड, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी तालिमको व्यवस्थापन तथा प्रादेशिक प्रहरीको कार्य सञ्चालन नीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ। प्रादेशिक प्रहरीको कार्यदक्षता, सेवास्तर र व्यवस्थापन सुधारमा प्रादेशिक प्रहरी नेतृत्वलाई राय-सुझाव दिने, कुनै प्रान्तमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्दा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय रिजर्भ बल वा अन्य कुनै प्रान्तबाट खटाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय प्रहरीकै हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

“राज्यको स्वरुप अनुसार गठन गरिने प्रहरी संगठनलाई ऐन-नियम र पद्धतिबाट चल्ने बनाउन सकिएन भने झन् गन्जागोल हुन सक्छ।” श्रीकान्त रेग्मी,
पूर्व गृहसचिव
प्रत्येक प्रदेश (प्रान्त)मा त्यहाँको सरकार र गृहमन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालय रहनेछ, जसले प्रदेशभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा हेर्ने, अपराध अनुसन्धान-नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा आफ्नो साधन-स्रोत र क्षमताले नभ्याए केन्द्रीय प्रहरीलाई अनुरोध गर्ने काम गर्नेछ। विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रतिआतङ्कवादी कारबाही, सङ्गठित अपराध विरुद्ध कारबाही, आन्तरिक शान्ति सुरक्षाबारे प्रादेशिक गृहमन्त्रालयलाई राय सल्लाह, प्रहरी महानिर्देशकबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन, थप जनशक्ति आवश्यक भए प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध तथा छिमेकी प्रदेशका प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीको हुनेछ।

प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षास्थिति र प्रहरी व्यवस्थापनबारे केन्द्रीय प्रहरी प्रमुख (महानिर्देशक)लाई सामयिक प्रतिवेदन दिने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, मातहतका उप-प्रादेशिक, महानगरीय, उपमहानगरीय तथा स्थानीय प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण एवम् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तथा प्रादेशिक प्रहरीका कर्मचारीको नियुक्ति, तालिम, पदस्थापन, सरुवा र बढुवा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीमै हुनेछ। महानगरीय-उपमहानगरीय प्रहरीलाई प्राप्त हुने अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, अपराध नियन्त्रण, इजाजतपत्र वितरण र स्थानहद निर्धारणको अधिकार पनि प्रादेशिक प्रहरीसँगै हुनेछ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको अवधारणापत्र-२०६६ मा गाविस वा नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार मानिने उल्लेख छ। सोही अनुरुप गाविस वा नगरपालिका तहमा प्रहरीका स्थानीय वृत्त, इलाका कार्यालय, प्रभाग, चौकी रहनेछन्। प्रादेशिक सरकारले गाविस र नगरपालिकाको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति तथा सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर स्थानीय प्रहरी इकाइ निर्धारण गर्नेछ। स्थानीय प्रहरीलाई आफ्नो इलाकाभित्र शान्ति सुरक्षा बहाली, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान, आपराधिक रेकर्ड व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन लगायतका जिम्मेवारी रहने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख छ। मातहत प्रहरी कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, जिन्सी तथा हातहतियारको आवधिक अभिलेख राख्दै नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय प्रहरीको हुनेछ।

मुख्यालयले केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालय नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च निकाय हुने र त्यसमा संघीय सरकारले नियुक्त गर्ने प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) प्रमुख रहने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरीका विशिष्ट श्रेणीका महानिर्देशक र महानिरीक्षकदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका डीएसपी आन्तरिक बढुवा, तृतीय श्रेणीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) खुल्ला प्रतिस्पर्धा, राजपत्र अनङ्कित प्रहरी नायव निरीक्षक आन्तरिक बढुवा, प्रहरी सहायक निरीक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धा, हवल्दार आन्तरिक बढुवा र जवान तथा परिचर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने कुरा प्रस्तावमा छ। आफ्नो मातहतका कार्यालयको लागि राजपत्र अनङ्कित प्रहरी कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेप्रादेशिक प्रहरीले पनि यही प्रक्रिया अपनाउनेछ। प्रादेशिक प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुनेछन् र उनको नियुक्ति केन्द्र सरकारले गर्नेछ भने स्थानान्तरण केन्द्रीय प्रहरीका महानिर्देशकले गर्नेछन्।

केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई जुनसुकै प्रदेशमा खटाउन सक्ने, त्यसरी खटिएका प्रादेशिक प्रमुख बाहेक राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतलाई प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालयले पदस्थापन तथा स्थानान्तरण गर्ने, प्रादेशिक प्रहरी महानिरीक्षकलाई केन्द्रीय प्रहरी महानिर्देशकले स्थानान्तरण गर्ने र ऐनमा उल्लिखित समयावधि नपुग्दै प्रादेशिक सरकारबाट कारबाही भएकोमा बाहेक महानिरीक्षकलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगरिने प्रस्ताव मुख्यालयले गरेको छ। सामान्यतः प्रदेशका कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र गरिनेछ। यसैगरी, हाल कायम राजपत्राङ्कित (इन्स्पेक्टरदेखि आईजीपीसम्मका) प्रहरी अधिकृत स्वतः केन्द्रीय प्रहरीका कर्मचारी मानिने, अहिलेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूलाई महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा दिने र एआईजी पद खारेज गर्ने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संघीयताको मूल मर्म बढीभन्दा बढी अधिकार तल्लो तहमा लैजानु हो, तर प्रहरी मुख्यालयको प्रस्तावमा केन्द्रीय प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउने मनसाय देखिन्छ। चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा अङ्गमा केन्द्रमा विशेषाधिकार राख्नुलाई अन्यथा नठान्ने पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “धेरै अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुनुपर्छ, तर कतिपय विशिष्ट अधिकार केन्द्रीय प्रहरीसँग हुनैपर्छ।”

सजिलो छैन

“प्रहरीको संघीय संरचनाबारे राम्रो गृहकार्य गरेर संघीय ऐन-नियम बनाउन सकिएन भने समन्वयात्मक पाटोमै गम्भीर असर पर्न सक्छ।”अमरसिंह शाह, पूर्व एआईजी
एकात्मक प्रणाली, धेरै पुरानो कानून (प्रहरी ऐन २०१२) र चेन अफ कमाण्डमा चलेको नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानु वर्तमान संरचनालाई पूरै अदलबदल गर्नु होजुन काम कम चुनौतीपूर्ण छैन। पाँच वर्षदेखि लागू भएको महानगरीय प्रहरीको अवधारणालाई सम्बोधन गर्ने ऐनसम्म बन्न नसकेको तीतो अनुभवले प्रहरीको संघीय संरचना निर्माण सहज नहुने देखाउँछ। पूर्व गृहसचिव रेग्मी भन्छन्, “राज्यको स्वरुप अनुसार गठन गरिने प्रहरी सङ्गठनलाई ऐन-नियम र पद्धतिबाट चल्ने बनाउन सकिएन भने झ्न् गञ्जागोल हुनसक्छ।”

केन्द्रीय र प्रादेशिक प्रहरीको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको टुङ्गो लगाउन पनि सहज छैन। केन्द्रले प्रदेश प्रहरीलाई दिने निर्देशन कुन तहसम्मको हुने र त्यो हस्तक्षेपकारी हुनसक्ने-नसक्ने कुराले यसलाई जटिल बनाएको हो। सुरक्षा मामिलामा चासो राख्ने अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी केन्द्रीकृत पद्धतिमा चलेको सङ्गठनलाई विकेन्द्रित गर्दा आइपर्ने जटिलतामा ध्यान दिइएन भने थप समस्या निम्तिन सक्ने देख्छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अधिकारहरू प्रादेशिक प्रहरीलाई दिँदै केन्द्रीय प्रहरीले नगरी नहुने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेमा समस्या नआउने बताउँछन्। पूर्व एआईजी अमरसिंह शाह भन्छन्, “यसबारे राम्रो गृहकार्य गरेर संघीय ऐन-नियम बनाउन सकिएन भने समन्वयात्मक पाटोमै गम्भीर असर पर्न सक्छ।”

संघीय शासन प्रणाली र त्यस अनुसारको प्रहरी संरचना भएका मुलुकहरूको आ-आफ्नै खालका राम्रा-नराम्रा अनुभव छन्। नेपालका निमित्त केन्द्र र प्रदेश दुई तहको प्रहरी संरचना भएको भारतीय अनुभव महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको मत छ। यद्यपि, भारतले व्यहोरेका विकृतिको निदान अगाडि नै खोजिनुपर्छ।

गर्नै पर्ने काम

“कानुन कार्यान्वयनका अधिकारहरू प्रादेशिक प्रहरीलाई दिँदै केन्द्रीयले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।”
रमेशचन्द ठकुरी, पूर्व आईजीपी
जनशक्ति अभाव नेपाल प्रहरीको एउटा ठूलो समस्या हो। नेपालमा एक प्रहरीले कम्तीमा ७५० र कतिपय ठाउँमा योभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सुरक्षा दिनुपर्छ। देशको यातायातको अवस्था र आपराधिक गतिविधिका आधारमा यो सङ्ख्या ३५० हुनुपर्ने सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन्। प्रहरी मुख्यालयले घना आवादी भएको क्षेत्रमा २०० र यातायात सुविधा नभएका क्षेत्रमा २५० जना बराबर एक प्रहरी तथा उच्च पहाडी-हिमाली क्षेत्रमा बढीमा चार घण्टाको पैदल बाटोमा प्रहरी सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रहरी सङ्गठनको पुनर्संरचना गर्न प्रहरी ऐन २०१२ सँगै स्थानीय प्रशासन ऐन, अध्यागमन ऐन, मुलुकी ऐन लगायतका कानूनहरूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसो नगरेसम्म सेवाको विशिष्टीकरण, महानगरीय प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न र सामुदायिक प्रहरी तथा पीडितमैत्री प्रहरीको रूपमा विकास गर्न सम्भव हुने छैन, न हचुवाका भरमा एक समूहबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिनेछ।

संघीयताको स्वरुप तय नभइसकेको पृष्ठभूमिमा प्रहरी मुख्यालयले तयार पारेको प्रस्ताव विकासोन्मुख मुलुकहरूको अनुभवमा आधारित प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अख्तियारी बाँडफाँडको अनुमानित योजना मात्र हो। प्रस्ताव तयार पार्नेमध्ये एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हामीले बहसको विषय खोतलेका छौँ, निर्क्योल गर्ने दलहरूले नै हो।”

source:himalkhabar

गोकर्ण अवस्थी

चीनसँगको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ३ प्रतिशत छ । अर्थात दुई देशबीच हुने सय रुपैयाँको व्यापारमा ३ रुपैयाँ निर्यातबाट आम्दानी हुन्छ । बाँकी ९७ रुपैयाँ आयातमा खर्च हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को व्यापार तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनबाट ४३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भयो । यस हिसाबले चीनसँगको व्यापार घाटा ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ ।

सन् १९९६ यता नेपालले विशेष सहुलियत पाएकाले भारतसँगको व्यापारमा निर्यात हिस्सा १८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसपछि भारतर्फको व्यापार १२ गुणाले बढेको छ । सन् १९९५/९६ मा भारततर्फ ३ अर्ब ६८ करोडको निर्यात भएको थियो । गत वर्ष ४३ अर्ब २४ करोड पुग्यो । तर चीनतर्फ डेढ दशकअघि ५४ करोडको निर्यात भएकामा अहिले अढाई गुणा मात्र बढेको छ ।

त्यसैले व्यापार बढाउन भारत र युरोपेली मुलुकजस्तै सबै नेपाली उत्पादनलाई भन्सार नतिरी चीनमा प्रवेश दिन सकिने विषय यसपटक प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको भ्रमणका क्रममा उठाउन सकिन्थ्यो । चीनले सन् २०१० देखि अतिकम विकसित मुलुकका ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई भन्साररहित पहुँच दिने घोषणा पनि गरिसकेको छ । त्यसमा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तु नपरेकाले समावेश गरिदिन मात्रै भने पनि पुग्थ्यो । तर भ्रमणका क्रममा यसबारे कुनै चर्चै भएन । ‘यो विषयमा अन्य सबै बैठकमा कुरा उठाइरहेका छौं,’ वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले भने, ‘तर भ्रमणका क्रममा भएको छलफलमा भने यो विषय उठेन ।’

डेढ दशकअघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल आउँदा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने गरी सन्धि भएको थियो । सन्धि अनुसार कृषिजन्य उत्पादन एक अर्को देशमा भन्सार नतिरी प्रवेश पाउँछन् । औद्योगिक उत्पादनको हकमा रक्सी, चुरोट र परपmयुम बाहेक सबै नेपाली वस्तु भन्सार नतिरी भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँछन् । आयातित वस्तुमा भने भन्सार लाग्छ । त्यसैले भारततर्फको निर्यात बढेको हो ।

तर भारतभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका प्रधानमन्त्री आउँदा पाइएको साढे ५ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमै मुलुक रमायो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भ्रमणलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् ।

पछिल्लो समय ‘अनुदानले विकास हुँदैन’ भन्नै मान्यता विश्वभर चलिरहेको छ । त्यसैले धेरै देशले ‘अनुदान होइन व्यापार’ (ट्रेड नट एड) भन्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् । नेपालले पनि व्यापार बढाउन चीनमा सहज पहुँचबारे छलफल गर्नु जरुरी थियो । तर कुनै विषय उठेन । ‘चीनसँगको व्यापारको स्थिति हेर्दा भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाइदिने हो भने पनि निर्यात बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ व्यापारका लागि सहायता विषयमा हालै विद्यावारिधि गरेका व्यापारविद् रत्नाकर अधिकारीले भने, ‘यसपटक यो विषय उठाउन नसकेर नेपाल चुक्यो ।’

त्यसो त नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि कुनै चर्चा भएन । विदेशी लगानीले नै धनी बनाएको मुलुकका धेरै व्यवसायी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाएको सुविधा लिन यहाँ लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू युरोप, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका जस्ता देशमा भन्सार नतिरी प्रवेश पाउँछन् । चिनियाँले त्यहीँबाट निर्यात गर्दा यो सुविधा नपाउने र नेपालबाट निर्यात गर्दा पाउने हुँदा यहाँ लगानी गर्न खोजेका हुन् ।

तर यस्ता लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता -बिप्पा) मा हस्ताक्षर हुन सकेन । चीनले पठाएको मस्यौदा भारतको भन्दा केही चर्को भएकाले यसपटक हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । तर भारतको सम्झौता देखाएर सहमति खोज्न सकिन्थ्यो । त्यसमा सरकारी निकायले पहलै गरेन । हुन त भ्रमणपछि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा बिप्पालाई अगाडि बढाउने विषय उल्लेख छ । तर सामाजिक हूलदंगा (सिभिल डिस्र्टब्यान्स) भन्ने विषयमा सहमति जनाउन नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

ठूला आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने विषयमा पनि नेपाल चुक्यो । पश्चिम सेती र बूढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत् आयोजना र पोखरा विमानस्थलका लागि रकम पाउने आशा नेपालको थियो । तर यसमा कुनै सहमति भएन । केही अघि चिनियाँ अधिकारीले व्यावसायिक कर्जा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ र व्यावसायिकको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने हुँदा नेपालले लिने आँट गर्न सकेको छैन । पश्चिम सेतीका लागि मात्रै डेढ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । उच्च तहमा कुरा राख्न सकेको भए सहुलियतपूर्ण दरमा पाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिल्यै चिनियाँले लगानी गर्न तत्परता देखाएको र तुरुन्तै निर्माणमा जान सक्ने पश्चिम सेतीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले पनि सहयोग नआएको हो,’ पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो ।’

बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँगै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालसम्मको पहुँचबारे पनि कुनै छलफल भएन । यसबारे आश्वस्त पार्न सकेको भए अधिकांश बौद्धमार्गीको देशलाई चीनले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउने थियो । चार नाकामा चेकपोस्टको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा परे पनि नेपालभित्र बाटो बनाइदिने विषय यस पटक पनि अटाएन ।

समग्रमा भ्रमणका क्रममा करिब साढे ५ अर्ब थप रकम नेपालले पाएको छ । शनिबार हस्ताक्षर भएको २ अर्ब ६१ करोड बाहेकको रकम प्रधानमन्त्री वेनको मौखिक प्रतिबद्धता हो । यसमा पनि १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुरानै सहमति हो । थप भएको सहयोग कुन रूपमा कहिले आउँछ यसको प्रस्ट खाका अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छैन । सरकारले अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि अर्को १ अर्ब ६८ करोड पाउने आश्वासन पाएको छ । तर लगानी र व्यापार विस्तारमा सहुलियत लिएर दीर्घकालीन आय आर्जनको सम्भावना पहिल्याउन भने सरकार चुकेको छ ।

Source: ekantipur.com

नेपाली सेनाले सुरक्षाको कारण देखाएर माइतीघर-भद्रकाली सडक खुला नगर्ने जनाएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै सेनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

ँसैनिक मुख्यालयको बीचमा बाटो भएकाले सुरक्षा कारणले बाटो खुला गर्न नसक्ने बेहोराको पत्र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं,’ सेनाका प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले भने, ँसडकको दुवैतिर कार्यालय भएकाले वारिपारि गरिरहनुपर्ने हुन्छ, मुलुकभरको सेनाको गाडी मर्मत ग्यारेज पनि यहीं छ, भविष्यमा हुने खतरा न्यूनीकरण गर्न बाटो खोल्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोज २९ मा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन बैठकमा एक साताभित्र उक्त सडक खुलाउने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार सैनिक मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रको जवाफमा बाटो खुलाउन नसक्ने जनाएको छ ।

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख गणेश राईले राजधानीको सडक र ट्राफिक आवागमनबारे प्रस्तुति देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । सडक खुलेपछि पुतलीसडक, त्रिपुरेश्वर, थापाथली र आसपासका सडकको जाम कम हुने ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ ।

ट्राफिकले यहाँको सडक खुला गरे ३० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी जाम कम हुने भनाइ बनावटी भएको सेनाले आरोप लगाएको छ । ँहामीसँग छलफल नै नगरी बाटो खोल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएछ,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ँट्राफिकले किर्ते र झूटो विवरण दिएर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि वास्तविक कुरा थाहा पाएपछि बाटो खोल्न नहुने रहेछ भन्ने विषयमा उहाँ ९प्रधानमन्त्री० पनि कन्भिन्स भइसक्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीले बाटो खोल्न मौखिक निर्देशन दिए पनि सेनालाई पठाएको पत्रमा भने खोल्न मिल्ने नमिल्ने सुझाव मात्रै मागेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । त्यसको जवाफमा सेनाले सुरक्षा खतरा हुने भएकाले खोल्न नमिल्ने जवाफ पठाएको मुख्यालयले जानकारी दिए । सडक खुला गर्दा खतरा बढ्ने र गोपनीयता भंग हुन सक्ने भएकाले उक्त बाटोको विकल्प खोज्न अनुरोधसहितको पत्र पठाएको छ । सेनाले उक्त बाटोलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राखेको क्षेत्रीले बताए । मुख्यालयको सुरक्षाका लागि सडक र दायाँ बायाँ घातक हतियारसमेत परिचालित हुने भएकाले सर्वसाधारणको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने उनले बताए ।

विगतमा बाटो खुला गर्दा पनि भाडाको सवारीलाई नभई हलुवा र साना गाडीलाई मात्रै ओहोरदोहोर गर्न दिएको उनले प्रस्ट पारे ।

काठमाण्डौं । झन्डै पाँच वर्षदेखि चलेको शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषय माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनालाई लिएर दलहरूबीच अन्ततः मंगलबार ठोस सहमति भएको छ । २०६२ सालमा १२ बुँदे समझदारी गरी अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत विधिवत रूपमा अघि बढेको थियो ।

एकजुट भई राजतन्त्रको समाप्ति गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेका दलहरू खासगरी संविधानसभा निर्वाचनपछि ुराष्ट्रिय सहमतिु को बाटो छाडि बहुमतीय पद्धतिमा लागेपछि शान्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । त्यहीकारण छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियाको मूल विषय माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्य चार वर्षभन्दा बढी समय अवरुद्ध बन्न पुग्यो । यसको मूल कारण थियो, प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेस दुई दिशातिर र्फकनु ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएन भने त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा माओवादी प्रतिपक्षमा बस्नेमात्र होइन चर्को सडक संघर्षमै ओर्लियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएन । र, अहिलेको माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारमा त कांग्रेस, एमालेजस्ता संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो दल नै सहभागी छैनन् । तर केही समययता दलहरूबीच, खासगरी माओवादी र कांग्रेस सत्ता बाँडफाँड सम्बन्धमा सहमतिनजिक पुगेकाले शान्ति प्रक्रियामा पनि सकारात्मक पहल हुन थालेको हो ।

माओवादी र कांग्रेसबीच संविधान जारी नभएसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले सहभागी भई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत भ्रमणमा जानुअघि नै कात्तिक २ गते राति अबेरसम्म बालुवाटारमा बसेको बैठकले शान्ति प्रक्रियाबारे ठोस् प्रस्ताव तयार गर्न माओवादीका वर्षमान पुन, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका भीम रावल सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रस्तावमा छलफल गर्न कात्तिक ३ गते बिहान पुनः प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच बैठक भए पनि समय अभावका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै पुनः वार्तामा लागेका दलहरूले अन्ततः मंगलबार राति शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे सहमति गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढे मंसिरको दोस्रो सातासम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी हुनुका साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ । सत्ता साझेदारीको विषयमा दलहरू मिलेपछि शान्ति प्रक्रियामात्र होइन, संविधान लेखनको विषयसमेत टुंगिने छ । नयाँ निर्वाचनमार्फत मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ र झन्डै पाँच वर्ष लामो संक्रमणबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ ।

२०६३ वैशाख ११स् दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना ।

२०६३ वैशाख १३स् माओवादीद्वारा तीन महिनाको युद्धविराम घोषणा ।

२०६३ वैशाख २०स् सरकारबाट पनि युद्धविराम घोषणा, माओवादीलाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान ।

२०६३ जेठ १२स् सरकार र माओवादीबीच वार्तापछि २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता जारी ।

२०६३ असार २स् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा सार्वजनिक, सात दल र माओवादीबीच ८ बुँदे समझदारी ।

२०६३ साउन २४स् सरकार र माओवादीबीच पाँच बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराउने निर्णय ।

२०६३ भदौ १२स् राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनद्वारा काम सुरु ।

२०६३ कात्तिक २१स् सात दल र माओवादीबीच हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिकाबारे सहमति

२०६३ कात्तिक २२स् सशस्त्र युद्धको समाप्ति र चालू युद्धविराम स्थायी अन्त्यको घोषणा ।

२०६३ मंसिर ५स् विस्तृत शान्ति सम्झौता । विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ४।४ मा ुमाओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्नेु उल्लेख ।

२०६३ मंसिर २२स् हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता ।

२०६३ माघ १स् अन्तरिम संविधान जारी । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ मा ुलडाकुहरूको संक्रमणकालीन व्यवस्थास् माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,ु उल्लेख ।

२०६३ माघ ९स् राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको स्थापना ।

२०६३ चैत १८स् माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन ।

२०६४ चैत २८स् संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न ।

२०६५ जेठ १५स् गणतन्त्र नेपालको घोषणा ।

२०६५ साउन २१स् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित ।

२०६५स् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट दुईरदुई तथा मधेसवादी दलबाट एकरएक गरी ८ सदस्यीय विशेष समिति गठन । यसमा शान्तिमन्त्री पदेन सदस्य र मुख्यसचिव सदस्यसचिव रहने छन् ।

२०६६ माघ २८स् माओवादीका अप्रमाणित ४ हजार ८ जना लडाकुको बहिर्गमन ।

२०६७ भदौ ३१स् विशेष समितिबाट ुमाओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण्ा, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहिता निर्देशिका- २०६७ु पारित ।

२०६७ माघ १स् अनमिनको बिदाइ । करिब ४ वर्षको अवधिमा अनमिनको समयावधि पटक-पटक गरी ७ पटक थपियो । यसक्रममा अनमिनले लडाकुहरूको प्रमाणीकरण, अनुगमन र विवाद सहजीकरणको काम गर्‍यो । सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकुको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गरेपछि केही समय प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । माओवादी दबाबमा ठूलो संख्या निकालेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको विरोध रह्यो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले शक्तिखोरमा दिएको प्रशिक्षणमा आफ्ना वास्तविक लडाकु ६र७ हजारमात्रै भएको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि त अनमिनको हदैसम्मको आलोचना भयो । प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ मध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला छन् । कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरण्ाको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरिए । दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य घोषति गरिए । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । अनमिन जानुअघिसम्मको तथ्यांकअनुसार मातृका यादव समूहमा गएका र भागेकालाई घटाउँदा शिविरमा १९ हजार ५ सय ७५ लडाकुमात्र बाँकी छन् ।

२०६७ माघ १स् अनमिन फर्केसँगै विशेष समिति मातहतको सचिवालयबाट शिविरको अनुगमन सुरु । सात मुख्य शिविर, त्यहाँ रहेको हतियारका सात कन्टेनर र छाउनी ब्यारेकमा रहेको हतियारको एक कन्टेनर अनुगमनका लागि प्रत्येकमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका दुईरदुई गरी ८ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र र व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउन प्रत्येक शिविरमा विभिन्न तहका सात कर्मचारी परिचालित । त्यसैगरी २१ सहायक शिविरमा नेपाली सेना र माओवादीका दुईरदुई तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एकरएक गरी ६ सदस्यीय अनुगनम संयन्त्र र पाँच कर्मचारी खटिएका छन् ।

२०६७ माघ ८स् माओवादी लडाकुका शिविर र हतियारका कन्टेनर विशेष समिति मातहत ल्याउने घोषणा । यसका साथै शिविर इलाकामा रहेका अनुगमन संयन्त्रको रिर्पोटिङ लिन र आवश्यक निर्देशन दिन विशेष समिति र सचिवालयको कार्यालय रहेको नयाँबानेश्वरस्थित भवनमै एक सिचुएसन सेन्टर निर्माण । सिचुएसन सेन्टरका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका चाररचार गरी १६ जनशक्ति नियुक्त छन्, यिनलाई चारवटा टोलीमा बाँडिएको छ । सिचुएसन सेन्टर २४ घन्टा सञ्चालन रहन्छ । एक पटकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका एकरएक गरी चार सदस्यीय एक टोली कार्यरत रहन्छ, जसको कार्यअवधि आठ घन्टा तोकिएको छ ।

२०६८ कात्तिक २३स् आगामी कात्तिक २३ गतेबाट पुनर्वर्गीकरणको काम सुरु गर्न सकिने सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको विशेष समिति बैठकले सर्भेक्षण टोलीलाई चारबाट बढाएर सात पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक टोलीमा १८ अधिकृत र १२ प्राविधिकसहित ३० जना रहनेछन् । यसका लागि २ सय १० जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरमध्ये प्रत्येक सर्भेक्षण टोलीको भागमा चार टोली पर्ने र एउटा शिविरको सर्भेक्षण सक्न नौ दिनका हिसाबले पुनर्वर्गीकरण सक्न ३६ दिन लाग्ने सचिवालयको समयतालिका छ । सचिवालयले बुधबारबाट जनशक्ति छनोट अघि बढाएर कात्तिक २१ सम्ममा तालिम, प्रशिक्षण दिई २२ गते शिविरमा परिचालन गर्ने र २३ बाट सर्भेक्षण गरी पुनर्वर्गीकरण थाल्ने सचिवालयको योजना छ । शीर्ष दलबीच मंसिर ७ गतेसम्म पुनर्वर्गीकरण सक्ने सहमति भएकाले सचिवालयले अनुगमनमा परिचालित जनशक्तिसमेत प्रयोग गरी निर्धारित समय तालिकाभित्र काम सक्ने योजना बनाएको छ ।

स्वामी आनन्द अरुण .

सबै आनन्दित हुनुपर्ने चाडमा देवीदेवतालाई रिझाउने नाममा अनेकौँ असहाय, निरीह र मूक प्राणीको हत्या हुँदैछ। हजारौँ वर्षदेखि ‘देवतालाई रिझाउन’ यो चलन चलेको छ। हाम्रो संस्कृतिलाई आदर, सम्मान र आशाले नियाल्न आएका विदशी मित्रहरु मन्दिरमा लाचार र कमजोर प्राणीको रगतको आहाल देखेर तर्सिन्छन्, अच्चमित हुन्छन्। सम्पूर्ण प्राणीलाई कुटुम्ब मान्ने र जीवनको सम्मान गर्ने हिन्दु संस्कृतिमा यस्तो विकृति कसरी आयो? एकाइसौँ शताब्दीमा बुद्ध जन्मेको देशमा धर्मको नाममा यो के भइरहेको? देवीलाई हामी जगतमाता भन्छौँ। ती साँच्चै माता हुन् भने मनुष्यको मात्रै किन हुन्थिन्। उनी सम्पूर्ण प्राणीकी माता हुन्। कुनै पनि माता आफ्ना सन्तानको हत्यामा कसरी प्रसन्न होलिन्? अदृश्य देवता रिझाउन यज्ञको नाममा प्राणीको हत्या धार्मिक अनुष्ठानकै आडमा हुँदै आएको देखेर राजकुमार महावीर र बुद्धले विद्रोह गरे। यसैका परिणाम स्वरुप दुई अतिसंवेदनशील मानवतावादी जैन धर्म र बौद्ध धर्मको जन्म भयो र ताओ धर्ममात्र पृथ्वीमा पूर्णतः शाकाहारी छन्। More »

लग आईस्ल्याड नेपाली समाजको आयोजनामा यही २०११ अक्टोवर २ आइतवारका दिन लगं आईस्ल्याड नयुयोर्कमा नेपालीहरुको महान चाड वडा दशै कार्यक्रम एक आपसमा शुभ आदान प्रदान सहित हसर्ेाल्लासका साथ सम्पन्न भयो । सचिव एकराज गौतमले स्वागत तथा महासचिव दुर्गेस कार्कीले संस्थाको काम तथा प्रगतिको वारेमा प्रकास पार्नु भएको थियो । अध्यक्ष कपिल फुयांलले लंग आईस्ल्याड न्युयोर्कमा वसोवास गर्नर्े नेपालीहरुलाई संगठित गर्दै एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्न यो नेपाली समाजले महतवपुर्ण योगदान गर्न सक्ने हुंदा यस अभियानमा सबै सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुुहुदै शुभकामना व्यक्त गर्नभएको थियो । सोही अबसरमा सल्लाहाकार एवंम रत्तकर्मी अर्जुन प्रसाद मैनाली, पिताम्वर भुसाल, समाज सेवी आनन्द बिष्ट एंव संस्थाका निर्वर्तमान अध्यक्ष दुर्गा कुमार गुरुग,उपाध्यक्ष साम्ब प्रसाद लामिछानेले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । Read more न्युयोर्क लग आईस्ल्याण्डमा दशै कार्यक्रम सम्पन्न

कृष्ण तिवारी
अष्ट्रेलिया,आश्विन १२ । नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाइरहेको अवसर पारेर अष्ट्रेलियामा पनि नेपालको पर्यटकीय गतिविधिलाई समेटी नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रचारप्रसारका लागि एउटा छुट्टैं कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको छ । यहि नोभेम्बर ५ का दिन अष्ट्रेलियाको वेस्टन सिड्नी स्थित सेन्ट मेरी मेमोरियल हल सेन्ट मेरीमा नेपाल पर्यटन वर्ष सम्बन्धि वृहत कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी भिजिट नेपाल अष्टे्रलिया-२०११ कार्यक्रम संयोजक कविन जोशीले दिएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली रितिरिवाज तथा रहनसहनलाई चिनाउने विविध संस्कृतिक कार्यक्रम, नेपाली खानाका स्टल, नेपाली हस्तकलाका सामाग्री, नेपाल सम्बन्धि जनकारीमुलक पोस्टर लगायत विभिन्न जात जातिका पहिचानका झँाकीहरु पनि प्रर्दशन गरिनेछ । साथै कार्यक्रमका लागि नेपाली संगीतिक खँुराक पस्कन चर्चित गायक जेम्स प्रधान नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउने भएका छन् ।
सो अवसरमा धेरैपटक नेपाल भ्रमण गरि सगरमाथामा समेत आरोहण गरेका अष्ट्रेलियन नागरिक लिंकन हल, प्रखर वक्ता तथा लेखक क्रिस वाकर, नेपालको तिलगंगा आँखा अस्पताललाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याउदैं आएका ग्याली होलोलाई प्रमुख वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ । आरोही लिंकन सगरमाथा आरोहणका क्रममा केही दिन हराएका थिए । पछि उनलाई शेर्पाहरुले उद्धार गरि बचाउन सफल भएका थिए ।
कार्यक्रम कुनै संस्थ्ाा व्ाा संगठनले गर्न लागेको नभई विगत लामो समयदेखि मातृभूमी छोडी प्रवासीएका केही नेपालीहरुको समुहले स्वतःस्फूर्त रुपमा गर्न लागिएको आयोजकले जानकारी गराएका छन् ।
कार्यक्रमका संयोजक जोशीका अनुसार कार्यक्रमको खर्च स्वयंसेवक साथीहरुको व्यक्तिगत सहयोग तथा राफल चिट्टा टिकट विक्रिबाट गरिने भएको छ । उनी भन्छन्-”यो नितान्त निस्वार्थ भावनाले नेपाललाई माया गर्ने समुहले गर्न लागेको कार्यक्रम हो, कोही सहयोग गर्न तयार छ भने काँधमा काँध मिलाउन हामी तयार छौं” । कार्यक्रमका लागि नेपाल पर्यटन वोर्डको कुनै सहयोग नरहेको जोशीले प्रस्ट्याए ।
उक्त कार्यक्रम दिउसो १ बजेदेखि राति ९ वजेसम्म संचालन हुनेछ । कार्यक्रममा दिउँसो ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म अफिसियल कार्यक्रम तथा साँझ ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म संगीतिक प्रस्तुतीमा गायक जेम्स प्रधानले सिड्नीवासीलाई नचाउने छन् ।
कार्यक्रम प्रवेशमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन् । वालवालिकाका लागि समेत फेस पेन्टीङ्ग तथा जम्पीङ्ग कास्टल समेत राखिएकाले कार्यक्रम पूर्ण रुपमा पारिवारिक भएको आयोजकले बताएका छन् । सिड्नीवासी सबैं नेपाली समुदायलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी बनी नेपाल सम्बन्धि प्रचारप्रसार विदेशी साथीभाईलाई गर्न पनि आयोजकले अनुरोध गरेको छ ।

प्रा. कृष्ण खनाल

देश धेरै लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने सङ्क्रमणकालमा रहेका बेला संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले पहिला गल्ती भएछ भन्दै खस मोर्चाको तयारी गरेको छ। एमाओवादीको यो तयारीलाई हाम्रो समाज विभाजित हो कि विविधतायुक्त भन्ने कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ।

सशस्त्र विद्रोहअघि २०४८ मङ्सिरमा तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रबाट आफूहरूले खोजेको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै नयाँ-क्रान्तिका लागि तदनुकूल सङ्गठन, आधार इलाका र संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। संयुक्त मोर्चा भनेपनि माओवादीले जातीय मोर्चाहरू बनायो। सर्वहारा वर्गको, देशभक्तहरूको, राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूको, दलितहरूको, मजदुरहरूको, विभिन्न जाति-जनजातिहरूको संयुक्त मोर्चा भने बनेन। २०५६ तिरबाट जातीय स्वशासित क्षेत्र पनि घोषणा गर्न थालियो, जसमा पहाडका क्षत्री-बाहुनहरूलाई पनि स्थान दिइयो।

अरू र हामी
२०५८ को जनगणनाले नेपालमा १०१ जाति देखाएको छ। अन्यत्र विरलै पाइने यत्रो विविधतालाई माओवादीले कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो आउने दिनमा देखिएला। तर, हामी यतिबेला भोलिको नेपाली समाज र राष्ट्र अगाडि बढाउने नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं। यसमा केही विकल्पहरू आएका छन्। एकथरीले लेनिनले प्रयोग गरेका सिद्धान्तलाई हुबहु विकल्पको रूपमा अगाडि सारेका छन्। Read More विविधताको विखण्डन परिवर्तन पचाउन नसकिरहेका दक्षिणपन्थीहरू खुशी हुने गरी माओवादीले ल्याएको ‘खस मोर्चा’को अवधारणाले भोलि खस ऐतिहासिकता र पहिचानका लागि राजतन्त्र नै चाह्यो भने के होला